महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अधिकार
महिला सशक्तिकरण की बात तो हम सभी करते रहते हैं , समय के साथ साथ महिलाएं जागरूक भी हो रही है लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है की महिलाओं के साथ होने वाले अपराथ कम हो गया है। आज भी शहरों, गावों और कस्बों से महिलाओं पर होते अत्याचार की खबरें पढ़ी सुनी जा सकती है।
फिर महिला सशक्तिकरण क्या है ? क्या सिर्फ पढ़ लिखना बहुत होगा, क्या सिर्फ आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होना बहुत होगा ?
नहीं बल्कि महिलाओं को सही मायने में जागरूक होने की जरूरत है। महिलाओं के लिए जानना जरूरी है की कानूनन उन्हें क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं।
यहां मै एक कोशिश कर रही हूँ की महिलाओं के लिए बनाये गए अधिकारों की सूचि आपके सामने रखूं। और साथ ही आगाह करना चाहती हूँ कि हमारी यह सोच पूर्णत गलत है कि क्यूंकि हम अपने घर परिवार में सुखी हैं, सुरक्षित हैं तो इन क़ानून या अधिकारों की जानकारी रखने कीहमे जरूरत नहीं है। हमे समझना होगा कि हमरी जानकारी किसी और मुसीबत में फांसी महिला के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। कोई महिला जो अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है और, किसी भी तरह का शोषण या अत्याचार सह रही है , आपका औरत के अधिकारों के प्रति जागरूक होना उसके लिए निसंदेह सहायक हो सकता है।
आइये देखते है वो अधिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाये गए हैं:
IPC धारा 294 : यदि कोई, किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत करेगा, अभ्रद या गलत भाषा, गाने या आपत्तिजनक इशारा करता है तो धारा 294 के अनुसार उसके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है ।
IPC धारा 228 A : पीड़ित महिला को अपनी पहचान और व्यक्तिगत जानकारियों को गुप्त रखने का अधिकार है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर उसे सजा भी हो सकती है.
IPC धारा 306 : किसी महिला को प्रताड़ित करना या आत्महत्या के लिए उकसाना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए धारा 306 के तहत दोषी व्यक्ति को सजा हो सकती है।
IPC धारा 312-315 : अगर किसी गर्भवती महिला का उसकी मर्जी के बिना गर्भपात किया जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए कानूनन सजा देने का प्रावधान है।
IPC धारा 493 : किसी महिला को शादी का झांसा देकर अगर कोई व्यक्ति उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है तो पीड़ित महिला उसके खिलाफ अपना केस दर्ज करा सकती है।
IPC धारा 498A : समाज की सबसे बड़ी बुराई दहेज प्रथा के लिए बनाया गया कानून इस धरा के अंतर्गत आता है , पीड़ित महिला ऐसे किसी भी दबाव, मांग या अत्याचार के विरुद्ध इस धरा के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवा सकती है।
हालांकि मुझे क़ानून की बहुत जानकारी नहीं है लेकिन एक जागरूक महिला होने के नाते मैंने यह जानकारी अलग अलग स्त्रोतों से इकट्ठी की और आप सब से साझा कर रही हूँ। जरूर पढियेगा और अपने विचार रखियेगा।
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